प्रदेश के स्कूली बच्चों को राहत मिल सकती है। बताया जा रहा है कि विभाग बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के लिये बड़ा कदम उठाने वाला है। जिसके तहत जल्द ही नई शिक्षा नीति-2020 एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य के सभी विद्यालयों में स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ घटाकर निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जायेगा। इसके लिये एससीईआरटी उत्तराखंड के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दे दिये गये हैं।
मिली जानकारी के अनुसार विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य में संचालित विभिन्न बोर्डों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षा मंत्री ने कई बड़े निर्देश दिए। जिसमें उन्होंने विद्यालयी शिक्षा महानिदेशालय में स्कूली बच्चों का बोझ करने को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। बस्ते के बोझ कम करने संबंधी आदेशों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षाधिकारियों की होगी। विभागीय अधिकारी संबंधित प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र शासन को उपलब्ध करायेंगे।
बताया जा रहा है कि जिसके लिए राज्य सरकार शीघ्र दिशा-निर्देश जारी करेगी। शासन से दिशा-निर्देश जारी होने के बाद आगामी सत्र से ही नई व्यवस्था को लागू कर दिया जायेगा। जिसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षाधिकारियों की होगी। इससे पूर्व 26 जनवरी 2024 तक पूरे प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों, प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों एवं अभिभावकों के साथ जिला व राज्य स्तर पर बैठकों का आयोजन कर जनजागरूकता अभियान चलाया जायेगा। वहीं प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में तैनात संविदा व नियत वेतनमान पर कार्यरत अस्थाई शिक्षिकाओं को भी मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जायेगा।
