उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए कवायद तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि नगर निकाय क्षेत्रों में ओबीसी (अदर बैकवर्ड क्लास) की स्थिति के संबंध में एकल समर्पित वर्मा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके आधार पर ही निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया जाना है। माना जा रहा है कि इसके बाद अगले माह निकायों में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण कर दिया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड के नगर निकायों में OBC आरक्षण तय करने के लिए जस्टिस (सेनि.)बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री आवास में जस्टिस वर्मा आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। उत्तराखण्ड में वर्ष 2022 में जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में OBC आरक्षण के संबंध में आयोग का गठन किया गया। उक्त आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जिसमें ओबीसी आरक्षण संबंधी अपने सुझाव सरकार को प्रेषित किए गए हैं। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, अपर सचिव नितिन भदौरिया आदि उपस्थित रहे।
प्रदेश में सौ नगर निकायों का पांच वर्ष का कार्यकाल पिछले साल दो दिसंबर को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। दो निकायों रुड़की व बाजपुर के चुनाव बाद में होने के कारण इनका कार्यकाल इस वर्ष मार्च-अप्रैल में खत्म होना है। इसी बीच समय पर नगर निकाय चुनाव न होने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने छह माह के भीतर चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इसे देखते हुए शासन सक्रिय हो गया है।
