Uttarakhand News: उत्तराखंड के देहरादून में नगर निगम की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए है। साथ ही आम जन को बड़ी राहत भी दी गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही शहर में 14 स्मार्ट वेंडिंग जोन और एक स्मार्ट फूड प्लाजा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को भवन कर में शत-प्रतिशत छूट देने का फैसला लिया गया है। बैठक में वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी स्वर्गीय सुशीला बलूनी के नाम पर उनके घर के लिए जाने वाली सड़क का नाम रखा जाएगा और वहां पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड में एजेंडे में शामिल 12 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिनमें से ज्यादातर को पास कर दिया गया। साथ ही प्रत्याशा में आए प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। जिसमें शहर में बनाए जा रहे वेंडिंग जोन में 50 प्रतिशत दुकानें स्थानीय बेरोजगारों को देने पर बोर्ड ने स्वीकृति दी। साथ ही नगर निगम के फूड प्लाजा में भी स्थानीय बेरोजगारों को 75 प्रतिशत दुकानों के आवंटन का प्रस्ताव पास किया गया।लैंसडौन चौक, सर्वे चौक, फव्वारा चौक और छह नंबर पुलिया चौक में से किसी भी चौक का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई। सिल्वर सिटी के आसपास किसी चौक का नाम पद्मश्री अवधेश कौशल के नाम पर रखा जाएगा।
बताया जा रहा है कि लैंसडौन चौक का नाम वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखा जाएगा। दिलाराम बाजार चौक में पूर्व विधायक स्व. हरबंस कपूर के नाम पर स्मृति द्वार बनाया जाएगा। नगर निगम की ओर से वर्ष 2016 में मलिन बस्ती नियमावली लागू होने के बाद बस्तियों में बने मकानों को बिजली व पानी के कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है। बोर्ड की बैठक में पार्षद हरि भट्ट ने मुद्दा उठाया कि नगर निगम की एनओसी न मिलने के कारण बस्तीवासी नए कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जिस पर सदन ने एनओसी की शर्त हटाने का निर्णय लिया।
क्षेत्र में निवास करने वाले हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों का हाउस टैक्स माफ है। लंबे समय से राज्य आंदोलनकारी भी पूर्व सैनिकों की भांति अपना भी हाउस टैक्स माफ करने की मांग कर रहे थे। बृहस्पतिवार नगर निगम की अंतिम बोर्ड बैठक में को राज्य आंदोलनकारियों के इस प्रस्ताव को मेयर सुनील उनियाल गामा ने सदन में रखा। इसके बाद सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित कर दिया। इसके साथ ही बैठक में पलटन बाजार सहित पूरे शहर में व्यावसायिक भवनों पर 2016 और आवासीय भवनों का 2014 से ब्याज सहित लिए जा रहे टैक्स को एकमुश्त जमा करने पर ब्याज माफ करने का प्रस्ताव पारित हो गया। व्यावसायिक और आवासीय भवनों के टैक्स एकमुश्त जमा करने पर ब्याज नहीं लगेगा।
डेंगू बीमारी के दौरान नगर निगम की ओर से डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए शहरभर में निरीक्षण किया था। इस दौरान निगम ने जिन व्यावसायिक भवनों, कॉम्पलेक्स, मॉल, घरों में डेंगू का लार्वा पाया था उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई थी। इस दौरान पांच सौ से लेकर पांच लाख रुपये तक के चालान काटे गए थे। कई लोगों को आरसी भी जारी की गई थी। बोर्ड बैठक में उन सभी चालानों को माफ कर दिया गया।
